ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਦਵਿੰਦਰ  ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੌਲ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਸਣੇ ਜੀਨ ਸੋਧ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਜੀਐੱਮ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਦਬਾਓ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ... ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਇਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐੱਸ-ਮੈਕਸਿਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਕੇਤ ਆਗਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਕੁਰੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ, ਚੌਲ ਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨਅਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ (ਸਨਅਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਕਲੀਅਰੈਂਸ’ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 55-60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਲੋੜਾਂ ਮੂਜਬ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1993-94 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੀਐੱਮਐੱਚ 11 ਵਿਚ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 2622 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-4 (3012 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਨਾਲੋਂ 14.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵਰੁਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਝ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਲ਼ਤ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮਸਟਰਡ ਇੰਟੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਐੱਸਐੱਮਆਈ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 4693 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਐੱਸਐੱਮਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
  ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com