ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕ-ਯੁਕਤ ਆਸਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
      ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
      ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ਿਆਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਫ਼ਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
     ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਰਿਆਸਤ-ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ?
      ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤੱਥ ਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ : ਇਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਹੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਓਨੀ ਖਿੱਚਪਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
      ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਪਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਢਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
     ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਮ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ (ਪਾਵਰ ਗੇਮ) ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।