ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਫੈਲਾਉ (Inflation) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰਵਅਸਾਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

     ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ/ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ/ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਤ (demand pull) ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ/ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਤ (cost push) ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਲੀਗੋਪਲੀ (Oligopoly) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਕਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਤ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਮੀਟ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 43% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 40% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
      ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (EPI) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 53.9% ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ 8% ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 5-6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰੇਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (greed inflation) ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰਾਈਸਿਸ (BICP) ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857