ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਝਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ (ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ’ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਧਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।