ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਵਾਦੀ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਜ਼ੋਯਾ ਹਸਨ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਉਭਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ’ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਇੰਝ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ‘ਸੋਧਿਆ’ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ)-1991 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚਲੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਢ੍ਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ; ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਿਆਸਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਹੋਕਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰਿਟਾ ਹਨ।