ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ)’ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1920-30ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਪਰਜ਼ (ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ) ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1895 ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਵੱਸੇ ਸਨ।
2007-08 ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਿਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਆਏ। ਹਿਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਅਦਰ ਸਿੱਖਸ (The Other Sikhs)’ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ (ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਬੀਲਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਾਏ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ- ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵ ਹਾਕਮਾਂ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਢੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,  ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ?’’
2010ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। 2018 ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਖਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਾਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ (ਪੰਜਾਬੀ) ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500-600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਨੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ, ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਉੱਜੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉੱਜੜੇ। ਉੱਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਜਾਇਦਾਦ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ 35-40 ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ। 1948-50 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਸੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ (Claims) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਆਰੰਭਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ 1947 ਨੂੰ ਵੀ ‘ਉਜਾੜੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ
ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਸੂਖ਼ ਬੰਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ (regularise ਕਰਵਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (natural right) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਰਕ, ਉਹੀ ਤਰਕ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਈਐਮ (Syiem) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਦ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਨਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1947 ਵਿਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਲੈਟ ...
ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ 50-70 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਉੱਜੜ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਿਉਂ ਉੱਜੜ ਜਾਵੋ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ’ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੇ-ਕਾਗਜ਼ੇ/ਕਾਗਜ਼ਹੀਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।
ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ :
ਜਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ, ਮਲਕੀਅਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ+ਸੱਤਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ (natural right) ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।.. …ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਲਤੀਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ‘ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖੁ।। ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ।।’ ਸਦਕਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਸ਼ੇਖ ਲਤੀਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਛੱਤੇ ਢਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ’ਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਕ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
(ਧੰਨਵਾਦ : ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲ੍ਹੜੀ)
"ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।