ਜੀ20 : ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਜੀ-20 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਹੀ ਢੰਗ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਅਤੇ ਗਮਾਲ ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (ਨਾਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 120 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ, 17 ਦੇਸ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ 10 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੰਗਠਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਸੰਸਾਰ ਖਾਸਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ‘ਨਾਮ’ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੀ-20 ਉੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ 6 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਪ-27 (Convention on Climate Change-27) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਬਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ; ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੁਆਰਾ 25 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2113 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 2021 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ-20 ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon-ICAN) ਅਨੁਸਾਰ, “2021 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2021 ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਨੌਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 156.841 ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ- 44.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਚੀਨ 11.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ 8.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ 6.8 ਅਰਬ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ 5.9 ਅਰਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 64.20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋਖਿ਼ਮ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ (ਟੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ-Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀ-20 ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ-20 ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360