ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ" ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਦਿਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਗੁਸਾਏ "ਆਪ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ" ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।
ਆਖ਼ਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੂਨ 20, 2022 'ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ , ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਘੁੱਟੀ ਜਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 92 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਕਾ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਚਰਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗੁਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਲਉ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਥੇ 91 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰੀ ਜੁੱਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਾਈ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਰੋਹਬ-ਦਾਅਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ -ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ "ਸਖ਼ਤੀ" ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਧੀ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਾਸ਼ਨ, ਭੇੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ "ਅਨੋਖੀਆਂ" ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
