ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਤੱਕ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 22.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2016-17 ਵਿੱਚ 25353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ  ਇਹ ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਉੱਪ-ਟੈਕਸ (ਸੈੱਸ)  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਪ-ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪ-ਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 49461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਪ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1,00,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਖ਼ਰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪ-ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ, ਬੀੜੀ ਸੈੱਸ, ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸੈੱਸ-ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉੱਪ-ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 14850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈੱਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਸ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 11300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀ?  ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਦੋਂ ਥੰਮ੍ਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੱਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਭਲਾ ਸਾਲ ਦੇ 36 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜੇਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 2015 ਦੀ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

13 Oct. 2018