ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ! - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 81.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

         26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ" ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ, ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ?

         ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ , ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

         ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਵਾਂਪਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰੇ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ?

         ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ "ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ", ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ `ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

         ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।

         ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੜਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ) 'ਚ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 77ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2022, ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਬੰਧੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਾਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 94, ਸਿਵਲ ਜਸਟਿਸ(ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ) 'ਚ 111, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ) 'ਚ 89 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ 'ਚ 93 ਹੈ।

         ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ?

         ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 131ਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 142 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 150ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 107 ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 59 ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ।

            ਮੋਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਹੋਏ ਹਨ।

         1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 17 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 389 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।

         ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ, ਜਮਾਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070