ਜੀ-20 ਦਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਾਉਣ, ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਜੀ-20 ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਤੁਰਕੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ-20 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ-20 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 107ਵੇਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 77ਵੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 59ਵੇਂ, ਮੈਕਸਿਕੋ 42ਵੇਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 31ਵੇਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ।
     ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, 25 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਕਿਲੋ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
      ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.59, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 9.51, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 9.11, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 7.58, ਮੈਕਸਿਕੋ 5.43, ਚੀਨ 5.35 ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 4.34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੂਸ 5.65, ਯੂ.ਕੇ. 10.15, ਜਰਮਨੀ 11.70 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 16.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 54 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਬਜਟ 3700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
      ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ : ਭਾਰਤ (28 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਚੀਨ (7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
      ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸਿਹਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।