ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਯਾ ਹੈ... - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਿੱਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ - ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਨਾਟਕ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਠੰਢਾ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਰੀ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
       ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ- ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾਣ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਢਕੇ ਢੋਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
      ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐੱਸਏਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੋਰਚਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ’ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਡੱਕੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮੰਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਨਬਚਨੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰਕਾਅਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸੰਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਸੁਚੱਜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੇ ਨਿੱਠਵੇਂ ਅਹਿਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਜੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।
      ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕਦਮ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਪਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੋਝਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।