ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ - ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਮਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਤੁਅਲਾਿਚਿਅਟੋਿਨਸ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਵਾਜਿਬ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਕਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ (ਸੀ-ਬਰਟ) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 306 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿਚ ਉੱਗਦੀ, ਫੁੱਲਦੀ ਅਤੇ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹੋ ਰੰਗ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, ਸਟੇਨਫੋਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਲ ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕੌਰਪਸ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਕੈਂਪਸ ਚਲਾਉਣ ਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
        ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਸਾਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਸਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੁੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 73.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) 21.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ (ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਿਰਫ਼ 44.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਹਿ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਿੰਤਨ , ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬੌਧਿਕ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
  ਸੰਪਰਕ : 98729-44552