ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਟ-2023- ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 128 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਕੇ 133 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ।          ਹੁਣ ਇਹ  ਕਰਜ਼ਾ 142 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ  ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਫੰਡ" (ਖੇਤੀ ਵਧਾਓ ਕੋਸ਼) ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਆਦਿ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।          ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।          ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ?          ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।          ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲਟੀਕੰਲੈਕਸ, ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ , ਕੋਈ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਖੁਣੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵ-ਸੁਖ ਸੰਪਨ ਹੋਏਗਾ।          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜੀ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ 2.1 ਫੀਸਦੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 58.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 68.8 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 'ਚ ਵਧਕੇ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ" ਸਿਰਜਨ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ।          ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ  ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1340 ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ।          ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਾਕਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਣ (ਵਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।          ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਘੱਟਦੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਉਪਨਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕਠੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਗਈ?          ਇਸ ਵੇਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖੋ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ?          ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੇ 2,87,194 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1,97,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,43,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,38,204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਬਜ਼ਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।          ਇਸ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪਿਛਲੇ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੁਲ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਫੀਸਦੀ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ  ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ‘ਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ?-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ-9815802070