ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਸਤਕ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਉੁਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਟਲ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੁਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਣਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮੰਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਖਿੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦਾ-ਯੁਕਤ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2023 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਔਸਤ 25 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ਸਿਖਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ) 2021 ਦੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 56 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40.6 ਫ਼ੀਸਦ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018-20 ਵਿਚ 20.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਫ਼ੀਸਦ 2019-21 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10.7 ਸੀ। ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਅਗਾਊਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮਾਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗਧੀਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2018-20 ਵਿਚ 14.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 16.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2019-21 ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ, ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014-16 ਵਿਚ 27.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-20 ਅਤੇ 2019-21 ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 2021 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਪਹੁਦਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾੲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 33% ਵਧ ਕੇ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 2125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
       ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 5.51 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 44,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2018-20 ਵਿਚ 20.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831