ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਵੈ ਪਿਆਰੁ।। - ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡੰਡੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ‘ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ’ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ/ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਸੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਲ ਰਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। 1984 ਵਿਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਹਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਗੈਂਗ) ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ।
ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ : ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law ਭਾਵ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ) ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਾਦ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ, ਕਿ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ, ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵਧੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੰਭਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ (space), ਮੰਚ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 1980ਵਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਵੈ ਪਿਆਰੁ।।’’ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
