ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼  – ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
       ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
      ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਪ । ਇਸ ਐਪ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ।
      ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਝਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ।