ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ *

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡਿਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।’’ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਪ੍ਰੌਕਸੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 37.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਲ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਹੈ।
       ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਗੂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਹਿਨ ਢਾਂਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।
       ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਜੁ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਖ਼ਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਾ ਹਾਸਰਸ ਸੂਝ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਲੀਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਕਾਟਵੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।