ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ : ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ, ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
       ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 91 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 134 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50% ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਹਿਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਜਿਹੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਧੁਸ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
        ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਛਿੱਥੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਤਿਨ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੂਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝੜਪ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ (ਰੂਸ) ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੱਤਰ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਨੌਰਡਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏਐੱਫਡੀ) ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਸਕਰ ਲੈਫੋਂਟੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਘਟਾਵੇ। ਲੈਫੋਂਟੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹਿਕਾਰਤੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ‘ਐਮੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ’ ਵਜੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਸਦਕਾ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾਵਾਦ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ‘ਨਾਟੋ’ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
*  ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।