ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬੀਅਤ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ- ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਧਿਰ ਸੀ । ਉਸ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
         ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ” ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 27.01.2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ (ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-20359-2013 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?” ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ, ਘਟੀਆ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।” ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
        ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਹਨ ।
         ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 37000 ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ “ ਜਵਾਬਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।”
           ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਧਰਾਵੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮਿਲੇ “ਇਨਸਾਫ਼” ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੁਜੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪੁਲੀਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਖੌਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਸਚਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਬਿਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਪਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕੀ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ। ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ “ਲਾਰਡ, ਮਾਈ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ” ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ “ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ” ਬਣਾ ਲੈੰਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਟੁੱਚੇ ਟੀਵੀ ਪਤਰਕਾਰ ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਧੀਵਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ । ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ( ਸੂ ਮੋਟੋ) ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ “ਮਾਈ ਲਾਰਡਾਂ “ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
       ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੌੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਤਦ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ “ਲੋਕ ਰਾਇ” ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ।” ਫੇਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲ਼ਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
        ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਦਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਨਾਮ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1973) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ "ਨਿਆਂ" ਹੈ ਅਤੇ "ਜੱਜ" ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ “ਜੱਜਾਂ” ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਨਿਆਂ” ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ । ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?”
       ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ “ਪੀ.ਐਨ. ਡੂਡਾ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1998) ”ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।”
        ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ (2002) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ । ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਲੋਚਨਾਤਕ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
         ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸਣ, ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਰਘੂਨਾਥ ਸਾਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, “ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਠੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
       ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ (2020) ਨੇ ਲਿਖਿਆ :
ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ "ਮਹਾਨਤਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
        ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਸਭਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਫਰਵਰੀ 1968 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ “ ਰਾਜੇ ਸੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ “ ਪੜ੍ਹਣ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਈਐਮਐਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤਉਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 31 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸ-ਐਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਕ ਲੈਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ “ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।” ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ । ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ-ਐਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ।
          ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । 1968 ਵਿੱਚ, ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਉਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, 'ਦੀ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ਼ ਲਾਅ' ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਸਟੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ । ਡੈਨਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।” ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ । ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਡਸਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ।”
       ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 1931 ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
        2012 ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ" ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਭਤੋਂ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ? ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।
        ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ? ਬੇਸ਼ਕ ਸੇਖੋਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
        ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ, ‘ਜੱਜ ਅੰਕਲ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਪਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ?
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਂਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ?