ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66.31 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 56.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਭੋਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰੁਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4620, 4890, 5080, 4460, 4740, 4530 ਅਤੇ 3900 ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ 190 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 31, ਤਰਨਤਾਰਨ 24, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 21, ਜਲੰਧਰ 14, ਮੁਕਤਸਰ 13, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11, ਲੁਧਿਆਣਾ 11, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚ 5-7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਟਿੱਬਾ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 124, 280, 291, 323, 302 ਤੇ 257 ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24, 48, 48, 94, 63 ਤੇ 83 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦਰਜ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ+ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ- ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ 71.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 66.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 36.39 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11,839 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਲਗਭਗ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 18.36 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27.9 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਤਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ 2010 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਏ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵੱਲ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009