ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਧਰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ (ਸਤਵ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਉਦਯ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।’’ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ/ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।’’ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ੀ ਸੁਮੇਰੂ ਪੀਠ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਰੇਂਦਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ’ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ (ਜਿਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਪਨਪੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਗਮਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ/ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧੁਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ‘‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹਾਂ।’’ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆਏ। 1994 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ/ਢਾਂਚੇ (Basic Structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1973 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ : ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਜ਼ੀਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ (Executive Interference in Judicial Appointments)’ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ (Campaign for Judicial Accountability and Reforms)’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂਪੀਏ) ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 111 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (56 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 55 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ)। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?’’ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਲਿਖ਼ਤਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਜੱਜ ਹਨ)। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ) ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਪਸੰਦ, ਧਰਮਬੱਧ/ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਜੱਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ’ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।’’
       ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ (ਧਾਰਮਿਕ) ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।’’ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ-ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ : ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank), ਸੇਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ। 2006 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।