ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 1200 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋ ਲੰਮੀ ਹੈ।  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂਆਂ,ਪੀਰਾਂ,ਭਗਤਾਂ,ਸੂਫੀਆਂ,ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ,ਮਜਹਬ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਬੋਲੀ ਨਹੀ ਰਹੀ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਐਥਨੋਲੋਗ" 2005 (ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਕੋਸ਼) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਦਸਵੀਂ ਬੋਲੀ'ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅੰਜਾਮ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੇਖਕਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ’ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀ ਸੀ।ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਸੱਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਸੀ ਬਣਿਆ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਂਝੇ  ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਸਮੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 1960 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋ ਅੰਦਾਜ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1960 ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1967 ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।  9 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਜਦੋ  ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਰਾਹੀਂ 1967 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ,ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ (‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਦੀ ਥਾਂ) ‘ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਹਿੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਣਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਉਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ,ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ,ਅਪਣੇ ਸਭਿੱਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ,ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
>> ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨ, ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ, ਸਪੇਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ”। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਬਰਿਊ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖਾਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ‘ਖਤਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਡਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ,”ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ”। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ  “ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਲੁਪਤ’ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’, ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’, ‘ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’, ‘ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ”।ਸੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ,ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ।ਮਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ ਗਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ  ਅਜਿਹੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ,ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਥਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਦਰਯਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਮੋਦਰ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ,ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ,ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ।। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ,ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੱਚਾ ਅਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਂਨ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਰੇਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142