ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਰਦਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਗਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁ੍ੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
     ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ’ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 80 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਹੀਂ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
      ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ।
       ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
        ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ । ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ।