ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਸਮੇਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
      ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੇ ਵੱਡੇ  ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
       ਇਹ ਖਾਈ ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਮਗਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਲਉ ਵੇਖ ਲਉ, 2021-22 ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 83 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 81.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ 79.1 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 72.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ  ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ!
      ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
      ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਡ (ਬਿਸਤਰ) ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ  ਵਿੱਚ 18000 ਪੇਂਡੂਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 3900 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਡ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 26000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ?
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਤੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਏਗਾ ਕੀ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿਥੋਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ?
      ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, 20 ਫੀਸਦੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ,  ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ 'ਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ  ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ "ਸਾਰਿਆਂ  ਲਈ ਸਿਹਤ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ, ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ  ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱਫਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
      ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਾ, ਹਰਾ, ਗੁਲਾਬੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਲੱਖ ਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ।
      ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਬਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਥੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ  ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

- ਸੰਪਰਕ - 9815802070