ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਭੁਚਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ 'ਐੱਲ ਬੀ ਡਬਲਿਊ' ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਤਹਾਸ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਹੀ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਸ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਝਟਾਪਟ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਰਿਵਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਗੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਾਲੀ ਠਾਹਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ 'ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਏਸੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਓਸੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਮੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉੱਨੀ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।