ਪੋਸਟ-ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸ਼ਬਦ, ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਤੇ ‘ਪੋਸਟ ਹਿਊਮਨਿਸਟ’ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਪੀ ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਗਿੱਲਜ਼ ਡੈਲਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਾਂ’ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ, ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਗਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉੁੱਚਮਤਾ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਤੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਔਕੀਪਾਈ ਵਾਲਸਟਰ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਕ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’, ‘ਪਰਾਦਰਸ਼ਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਮਾਸੂਮ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ (ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ) ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਧਿਐਨ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਮੰਨਦਿਆ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੈਂਸਰੀ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਗਾਹਕ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜੁੜਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
       ਅਜੋਕੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਣਸ ਡਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੌਬੀਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੂਬ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ-ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
       ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ‘ਪੋਸਟ-ਹਿਊਮਨ’ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼’ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ’ ਰੇਡੀਮੇਡ ਹੋਂਦ’ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਮਰੂਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ? ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
       ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਅਹਿਦ, ਕਿਸ ਨੇਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਬਕਾ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਾਤੀ-ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਂਨਾ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ।