ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਵਾਰਿਕ, ਸਮੂਦਾਇਕ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤੱਰਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਰਕੀ ਉਪਲਭਦ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ, ਮੱਨੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਭਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਏਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ “ਹੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ”।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ ਏਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਪਜਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਪਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੇੜ ਸੰਗ ਵਿਚਰਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਵਨ ਨਿਬਾਹਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਜਾਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ) ਦਾ ਅੱਧ ਏਸੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 45.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਫਸਲ ਕਿਸਮਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਏਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 1950-51 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਅੱਜ 32.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਹਾਈਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੂਡ ਕਰਾਈਸਸ ਐਂਡ ਸੈਟਪ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟ’ ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫੇਰ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਏਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਲੋਪਤਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਮਤਲਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਏਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟਲ ਸੱਚ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੋਕਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਏਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਛਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਢੱਬ, ਖਪਤਵਾਦ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਸੰਗ ਮੌਲਦੀ ਤੇ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਟਾਈ ਜਲਦੀ ਜੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 95% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਠਾ-ਦੱਥਾ, ਤੂੜੀ, ਖਲ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਤੇ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਨੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਂਨਾ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 300-400 ਫੁਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਮੱਕੀ, ਮਿਲਟਜ਼ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਝੱਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਣਾ। ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ‘ਇਲਮ ਉਹੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ’।
ਸੰਪਰਕ : 94177-15730