ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ - ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਇੰਟੈੱਲ, ਐਚਪੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਈਬੇਅ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਰਮੁਕਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਐੱਸ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਵੀਬੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਬੋਤਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਸਵੀਬੀ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਐੱਸਵੀਬੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਵਾਈਕੰਬੀਨੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋਘੱਟ 60 ਵੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਫਡੀਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਖ਼ਲੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 250000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਵੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਤੱਲਕ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਵੀਬੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਿਲਵਰਗੇਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਫਟੀਐਕਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਲਵਰਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਐਚਐੱਸਬੀਸੀ ਨੇ ਐੱਸਵੀਬੀ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਵੀਬੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਭਾਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਐੱਸਵੀਬੀ ਦੇ ਕਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਂਚਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਸੀਈਓਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸੀਈਓਜ਼ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਸਵੀਬੀ ਨੇ 2.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੌਂਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਕੁਆਇਰ ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਸੰਕਟ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।