ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਬਹੁਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ।
    1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਲ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਵਾਦ ਸਮਾਜ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੰਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਜਾਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਮਤ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਘੜਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝਬੂਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ।
       ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਖਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ?
      ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਛੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜੌਨ੍ਹ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿੱਲ ਨੇ 1867 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।