ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ (ਦ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਮਿਸ : ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ) ਵਿਚ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹਵਾਰ ਕਾਲਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਉਸ ਵਡੇਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
     ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕਲਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇਸਾਈ (ਜੋ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਤੋੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
     ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ‘ਦ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣਤਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਬਣਤਰ ਅਸਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਸ਼-ਬਾਣੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਕਸ ਨਕਦਨਾਵੇਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
     ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਲੀਆ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਮੁਤੱਲਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੀਵਰਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਪਵਾਦ ਹੀ ਹਨ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਗਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਕਰ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ‘ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵੰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਖੁੰਝਾਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।