ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ/ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੰਦਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੀਜੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਦੁਆਲੇ ਚਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ (ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀਜ਼) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਕਜੁੱਟ ਮੰਤਵ ਸਨ : 1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, 2)  ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 3) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ), ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਗਾਲ) ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਜੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਖ਼ਰ 2022 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਕੁੱਵਤ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹਾਂ, ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।
        ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਝਾੜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਪ ਵਧਾਉੂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਪਵਧਾਊ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲਟ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਵੰਗਾਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਹੰਤਪੁਣੇ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ (ਫਾਰਮਾਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਹੈ।