ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ - ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੂਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 26,797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ‘ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ’ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ (ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪਲੱਸ-2 ਪਾਸ-ਆਊਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ‘ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਉਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼, ਥ੍ਰੀ-ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਡੈਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਨਿਊ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਆਈਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਡੈਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
     ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੋਰਸਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਰਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ (ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਵਿਸ 4.0) ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022 ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਫਿਊਚਰ ਆਫ਼ ਵਰਕ : ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਵੈਂਟੀ ਫ਼ਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ’ਜ਼ ਸਕਿਲਜ਼’ (ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ : ਸਨਅਤ 4.0, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ) ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਏਆਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਈ-ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ 4.0) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।