ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਪਕ ਨਹੀਂ - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ*

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ, ਕੋਲੇ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਜਾਰਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਵਸਤਾਂ (ਐਫਐਮਸੀਜੀ), ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚਲੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
      ਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮਹਿਜ਼ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2 3 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।
      ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਜਾਰਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਤੇਲ ਜਾਂ ਈਂਧਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲ ਫ੍ਰਾਈਟ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹਕੀਕੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
       ਉਂਝ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
       ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
      ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਚਲੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।