ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ - ਟੀ ਐਨ ਨੈਨਾਨ

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੱਰਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀ (ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ -ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ) ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਪੌਣ ਫਾਰਮ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੌਣ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ) ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਦਾ, ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : 2021 ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
      ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਪੂੰਜੀ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਜਾਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਪਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
       ਸਿਰਫ ਐੱਨਡੀਪੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।