ਮੈਕਰੌਂ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ - ਲਵ ਪੁਰੀ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੌਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰਬਸ, ਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਵਿਓਲੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
     ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੌਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਮੈਕਰੌਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਕੀ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ : ‘‘ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ‘ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ?’ ਉਂਝ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
       ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ’ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਈਚਿੰਗ ਗਏ ਸਨ।
       ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੈਕਰੋਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਰਸਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮੈਕਰੌਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਲ੍ਹਾਵਾਦੀ ਰਹੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਇਰਾਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
       ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਰਡਿਕ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ 1340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਢਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ (ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਰਦ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਸਹਿਤ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਅਸਤੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ 2004, ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ 2017 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ 2020 ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਂਝ, ਇਕ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਸਟਰੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਡੋਵਾ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇੜਤਾ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਬਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਰੂਸੀ-ਚੀਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।