ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨ - ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ*

ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਸੀਆਰਸੀਪੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 55ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲੰਘੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ‘‘ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗੇ।’’ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ 2018 ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੀਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਚਾਂਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿਰਤ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਧ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਕਲਚਰ ਖੂਬ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਫੀਆ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਏਗਾ, ਪਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਗਰਕਣ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 183 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰਕ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
       ਇਸ ਵਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਯੁਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆਉਣਗੇ।
      ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂਨ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
      ਉੰਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਬਸਟਿਆਟ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘‘ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚਲਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਘੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
       ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਹਊ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਸੰਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ)। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।