ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ -  ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ‘ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਚੌਖਟੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਏਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤੇ 40,000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਚ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।
       ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਨਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ।
ਈ-ਮੇਲ: pavelnbs11@gmail.com