ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਦਸ਼ਾ - ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ 'ਚ ਗੂੰਜਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਜੱਟ) ਤਾਂ ਪੰਡ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਝੁਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ 12-18 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਖ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੌਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਖੋਤਣ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।
        ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਦੇਂ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘਟਾਅ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ੳੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਜਦ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
       ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 122 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 72 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਵਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਉ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘਟਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਅੱਧਮੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6750 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਗੌਲੇਪਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
       ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੀ.ਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।
      ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : 95173-96001
Email: gurtejsingh72783@gmail.com