ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 2001 ਵਿਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗ਼ਮ’ ਲਈ ‘ਸੂਰਜ ਹੂਆ ਮੱਧਮ, ਚਾਂਦ ਜਲਨੇ ਲਗਾ’ ਗੀਤ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਤਪਸ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਸੌਰ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ‘ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਟੋਸਫੀਅਰ (ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਰ ਬਣੀ ਪਰਤ) ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਸਆਰਐਮ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ (ਐਟਮੌਸਫੀਅਰ) ਵਿਚ ਏਅਰੋਸੋਲਜ਼ (ਗੈਸ ਰੂਪੀ ਮਹੀਨ ਕਣ) ਛੱਡ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸ਼ੀਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਲੋਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਆਰਐਮ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤਨ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਅਫਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਤਪਤਖੰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਣਪਰਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1966-67 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਪਰ ਜੌਨਸਨ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈਟੀਸੀ ਗਰੁਪ, ਬਾਇਓਫਿਊਲਵਾਚ ਅਤੇ ਹੈਨਰਿਕ ਬੌਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਦਿ ਬਿਗ ਬੈਡ ਫੌਕਸ: ਦਿ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂਦਰੂ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਮੌਸਮ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਦਸੰਬਰ 1976) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੋਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਇਓਟਾ, ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਹਾਇਡ੍ਰੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਗਤੀਮਾਨ, ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ (ਪੀਟਰ ਫ੍ਰੈਂਕੋਪਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਅਰਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ: ਐਨ ਅਨਟੋਲਡ ਹਿਸਟਰੀ’ ਵਿਚੋਂ) ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਘਾੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਤਾਇਵਾਨ, ਚਿਲੀ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 400 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਯੂਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਸੋਲਰ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਦੌੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਰਨਯੋਗ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜੀ7 ਅਤੇ ਜੀ20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਐਸਆਰਐਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ (ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਹੇ ਅਰਬਪਤੀ) ਅਫਰੀਕਾ ’ਤੇ ਐਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਐਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉੂਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਏਅਰੋਸੋਲਜ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਰ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਬੂਝ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: hunger55@gmail.com