ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ  ਬੀਜ, ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1904 ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ" ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

      ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19164  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3953 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ਪੋਲਟਰੀ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ , ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ , ਮਾਰਕਫੈਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਲਗਭਗ 56 % ਮੁਨਾਫ਼ੇ,  38.6 % ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਬਾਕੀ ਨਾ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 25 ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

        ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ  ਜਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,  ਪਰ ਸੰਗਿਠਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੌਤਰਫੇ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

     ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ....! ਜੇਕਰ  ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ...। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬਧਿਤ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ  ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ  ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਣ ਤੱਕ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਸਪਰੇਹਾਂ ਆਦਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ  ਬੀਜ, ਖਾਦ  ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਘਟੇਗਾ  ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

      ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਸਭਾਵਾਂ  ਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ , ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਂਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਦ ਕੋਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ  ਖਾਦ, ਬੀਜ  ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਫਾਇਲ ਦੇ ਦਰਜ ਲੜੀਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ਼ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਜੋਂ ਇੰਨ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਥੇਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸ਼ਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਥਕੇਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 63000 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ੱਤੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।

   ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸੰਗਾਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

          ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 9417971451