ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ 8,050 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵਲੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 10,281, 2020 ਵਿੱਚ 10,677 ਅਤੇ 2021 'ਚ 10,881 ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2021 'ਚ 4,064, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2,169, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6,71, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,70 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅੰਬਰ ਛੂਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਡਾਹਢਾ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ" 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
1) ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
2) ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਬੁਣਾਈ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਵੇ।
3) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹਣ। ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹਣ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।
4) ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ।
5) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਡੇਅਰੀ (ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ) ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਬਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਦਿ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ, ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜਾਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਧੁਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਡਾ: ਸੁਬਰਮਾਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
