ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਜਗਨ ਉੱਗੋਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਨਸਾਨ ਹੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾਂ ਹੈਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲ਼ੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਂ।
ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਇੰਨਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ 10% ਘਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ।
ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10% ਘਟੌਤੀ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇ।
ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵਕ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਇ ਗੈਣੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੌਂਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਬੱਸ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਹੋਰ ਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾ ਉਥੇ ਮਾਈਕ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗਲ਼ੀ ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਗਿੱਝੇ ਹੁੰਦੇਆਂ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਨਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇ ਮੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਂ ਮਰਜੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਚ ਹਰੇਕ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਚ ਜਾਉਂਗਾ ਤਾ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾਂ ਬਾਬੂ ਆ।ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਦਾ ਤਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ।
ਉਥੇ ਧਰਨੇ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਜਾਂਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀ।
ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈਂ।
ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੈਂ।
ਸਭ ਦੀ ਘਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚ ਜੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਿਖ਼ਤ- ਜਗਨ ਉੱਗੋਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੋਬਾਈਲ- 9915598209