ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ - ਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਡਿਗੇਗਾ?-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ, "ਨਹੀਂ"। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
    ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ  ਜਿੱਤਣ ਲਈ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ"।
    ਜੋ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 128 ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 334 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
    ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2026 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ  2029 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
    ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ  ਹੈ।
     12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ 'ਚ  81 ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 108 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 108 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ  ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਪੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰਾਉ  ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ 1,30,000 ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਕੇ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ) ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7500 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਿਰਫ਼ 78 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਆਦਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜੋਰ ਵਧਿਆ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਚਪਨ  ਪਿਤਾ ਅਧੀਨ, ਜਵਾਨੀ ਪਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ- ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ।
    ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ  ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ  ਧਿਰਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
    ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ?  ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਏਗੀ?
    ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਊਠ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਗਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070