ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 1993 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ।

          ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ-ਸਹਿਮ 'ਚ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜ਼ਬ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ।

          ਆਖ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਲੀ, ਗੁਲੀ, ਜੁਲੀ ਅਰਥਾਤ ਮਕਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਆਖ਼ਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

          ਵੇਖੋ ਅਜ਼ਬ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ?

          ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਭੇਦ -ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ । ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।

          ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੰਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ '84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੜ ਲੋਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਹੈ।

          ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤੰਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 250 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਔਰਤ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

          ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.,ਆਰ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 51 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ. 4,45,256 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ।

          2021 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 4,28,270 ਸੀ ਜਦਕਿ 2020 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,71,503 ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਅਪਰਾਧ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

          ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                    ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀਤੰਤਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।

                    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰਤੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਕਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਵਜ਼ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070