ਮੁੜ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਲ-ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਬੰਧੀ ਸੱਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੇਡ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਆਪ" ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. (ਇੰਡੀਆ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜੋੜਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਪਟਨਾ, ਕਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।
ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਤੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗਰ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ "ਕਾਣੀ ਵੰਡ" ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ "ਗੱਠਜੋੜ" 'ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਦੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਕੇ, ਖੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪੋ-ਥਾਪੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
