ਠੂਠਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਹ, ਵੋਟਰ ਹੱਥ ਭੀਖ ਦਾ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਿਆਂਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਮੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗਣਪੁਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਊਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਔੜਾਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜਾਂ, ਕਰੋਪੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਕਦੇ।
1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਸੰਪਰਦਾ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਦਲੀਲ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣਵੇਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022-23 ਦੇ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਦੇ ਬੱਝੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਲਚਵਸ ਠੂਠਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।
ਲੋਕ ਠੂਠੇ ’ਚ ਭਿੱਖਿਆ ‘ਅਨਾਜ’ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ, ਬਸਤਿਆਂ ’ਚ ਦੱਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।