ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦੰਗਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗਰ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤਪੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਧਾਰੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ, ਸੁਰੋਂ-ਬੇਸੁਰ, ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਲ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚਾਰ ਪਰਖੀਏ :
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ (ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ) ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਚਾਇਆ" ਉਥੇ ਉਹਨਾ (ਮੋਦੀ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਪਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾ  ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਦਰਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ  ਅਨਿਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ  ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ 'ਚ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾ "ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ" ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ  ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਘੜੀਆ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਨਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਐ। ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ  ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸੂਬੇ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੌਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਟੋਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ  ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੇ , ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਥੇ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ, ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲੜੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਢਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਹਨਾ ਬਿਆਨਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070