ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁੜ ਗਏ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ 32-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸੌ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ  ਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ "ਬਾਬਰੀ  ਮਸਜਿਦ" ਦਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ  ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਸਬੰਧੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ  ਫਿਰਦੇ ਹਨ,  ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਠਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਿਸਟਰੀ "ਨੀਟ" ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਵਿੱਖ  ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਕੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਰ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਐਨ.ਟੀ.ਏ." ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ(ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੀਟ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ, ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ  ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ  'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।  ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ  ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070