ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।ਫਲ਼ਸਰੂਪ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਝਵਾਂਨ ਜੁਆਨੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ  ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨਿਰਮਲਾ  ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ  ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ‘ਤੇ  ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਓਥੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓੜੀਸਾ,ਝਾਰਖੰਡ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਉਤਰਾਖੰਡ,ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਮ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ  ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ  ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ  ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ  ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ  ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ,ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ  ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਖੋਹ ਕੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ  ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ,ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ ਭਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ  ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ  ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ,ਮੱਕੀ,ਬਾਜਰਾ,ਜਵਾਰ,ਛੋਲੇ,ਤਿਲ ,ਗਵਾਰਾ ਆਦਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਫਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਹਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ,ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਤੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ,ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 3,96,912 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਕਿ 2023,2024 ਦੇ ਦੁਖਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਉਪਰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ,ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ  ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋ  ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਪਰ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ,ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਅਜਿਹੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੰਡਿਤ  ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਅੱਜ ਤਕਰੀਵਨ 2,82000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ।ਸੋ  ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ  ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।